मुलुकले धेरै कठिन यात्रा पार गरेपश्चात नयाँ संविधान पाएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि सवै राजनीतिक दलहरु एउटै मञ्चमा उभिएर जनताका समस्या समाधानका लागि साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कीएका बेला पुनः नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्राप्तीका लागि जोड घटाउको खेल सुरु भएको संकेत देखिन थालेको छ ।
बिगतका केही सरकार संचालक र प्रतिपक्षीहरुले बजेट भाषण गर्न नदिने र जनताको बजेटमाथि खेलवाड गर्ने धेरै खेलहरु भएको आम नागरिकहरुले अहिलेपनि बिर्शेका छैनन् । नयाँ संविधानले केही उत्साह थपिएपनि महाभूकम्पका कारण देश थला परेको छ । नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था हराएको छ । यस्तो अवस्थामा भुकम्पमा परेका नागरिकहरुको गाँस बास र कपासको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि शिर्ष नेतृत्व र ठुला दलहरु एउटै मञ्चमा अभिएर देशलाई आर्थिक सुधारको बाटोतर्फ लाग्नुपर्नेमा फेरी एक अपसको लडाँई र सत्ताको मोह पलाएको देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३ र०७४ को बजेट बारे छलफल सुरु गरेको छ । बजेटमा आम नागरिकहरुको भूकम्प पछिको अवस्थालाई मध्यनजर सँगै लामो समयसम्म नाकाबन्दीले समस्यामा परेका आम नागरिकहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले साझा धारणा बनाउनुपर्ने देखिएको छ । एउटाको सत्ता गिराउने अनि फेरी कुर्चीका लागि बिगतका दिनहरुमा नेपाली जनताहरुलाई दुःख दिने शासकहरुलाई सत्ता सुम्पने खालका गतिवधिहरु अन्त्यका लागि अँझै पनि दलहरु गम्भिर हुन सकेनन् भने फेरी अर्को समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।